संसद या राज्य सभा के ऊपरी सदन ने सोमवार को वॉयस वोट से द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, 2019 पारित किया। इसी के हिस्से के रूप में, राज्यसभा ने सोमवार को एक विधेयक को मंजूरी दी जिसमें हरियाणा के कुंडली में दो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और तमिलनाडु में तंजावुर को राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया।
विधेयक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान घोषित करता है।
इन संस्थानों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में सदस्यों की शंकाओं को दूर करते हुए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व की सभी नीतियां इन संस्थानों में लागू की जाएंगी और इन संस्थानों में आरक्षण लागू होगा।
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