संसदीय सचिव मामले की उच्च न्यायालय में सुनवाई आज

जयपुर : सरकार के 10 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की वैधता को लेकर आज शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.हाईकोर्ट में इनकी नियुक्ति को तत्काल रद्द किए जाने को लेकर एक याचिका विचाराधीन है, जिस पर आज सुनवाई होगी.राज्य सरकार ने इन 10 संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है.

उल्लेखनीय है कि राज्य में भाजपा की वसुंधरा सरकार ने लादूराम विश्नोई, सुरेश रावत, विश्वनाथ मेघवाल, जितेंद्र गोठवाल, भैराराम चौधरी, नरेंद्र नागर, भीमाभाई, शत्रुघ्न गौतम, ओमप्रकाश हुड़ला और कैलाश वर्मा को संसदीय सचिव बनाया है.इन सभी को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार में उच्च स्तर पर दिन भर बैठकें होती रहीं . महाधिवक्ता के अनुसार इस मामले में सरकार का पक्ष कमजोर है.

बता दें कि इस मामले में सरकार तीन विकल्पों पर विचार कर रही है. एक तो यह कि कोर्ट के आदेश से पहले ही संसदीय सचिवों के इस्तीफे ले लिए जाएं, दूसरा यह कि संसदीय सचिवों का राज्य मंत्री का दर्जा समाप्त कर दिया जाए और तीसरा यह कि इस मामले में संसदीय सचिवों को भी पार्टी बनाया जाए, ताकि सरकार को थोड़ा समय मिल सके.संविधान के बिजनेस रूल्स में संसदीय सचिवों को मंत्री माना गया है. परेशानी यहां खड़ी हो रही है. दिल्ली में आप सरकार के सामने भी ऐसी ही मुसीबत आई थी.

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