नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (ABHIM) योजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते महीने केंद्र और राज्य सरकार को 5 जनवरी तक एमओयू पर साइन करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि इस योजना को लागू न करना राजधानी के लोगों को फंड और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करने जैसा होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना पहले से लागू है, इसलिए इसे दिल्ली में भी लागू किया जाना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने एमओयू साइन करने का आदेश देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है। सिंघवी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी स्वास्थ्य योजना पहले से मौजूद है, जिसकी पहुंच और कवरेज केंद्र की योजना से कहीं ज्यादा है।
सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र की आयुष्मान योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। केजरीवाल ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि आयुष्मान योजना एक फर्जी योजना है। पूरे देश में इसे लेकर घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं। जिस दिन केंद्र सरकार बदलेगी, उस दिन यह खुलासा होगा कि आयुष्मान योजना कितना बड़ा स्कैम है।”
यह विवाद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी को उजागर करता है। जहां केंद्र सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, वहीं दिल्ली सरकार इसे अपनी स्वास्थ्य नीति पर सीधा हमला मानती है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अब आगामी सुनवाई में सामने आएगा।
