संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल उत्पाद शुल्क दरों को किया गया कोलाब्रेट

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क दरों को मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास खर्च के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, मंत्री ने कहा कि मई में पेट्रोल की कीमत 3.83 रुपये प्रति लीटर, जून में 4.58 रुपये और जुलाई में 2.73 रुपये (16 जुलाई तक) बढ़ गई थी। अप्रैल में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 0.16 रुपये और 0.14 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी।

डीजल की खुदरा बिक्री मई में 4.42 रुपये प्रति लीटर, जून में 4.03 रुपये और जुलाई में (16 जुलाई तक) 0.69 रुपये बढ़ी। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई, 2021 को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य क्रमशः 101.54 रुपये प्रति लीटर और 89.87 रुपये प्रति लीटर था।

उन्होंने कहा, "पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क दरों को मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे और व्यय की अन्य विकासात्मक मदों के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए कैलिब्रेट किया गया है।" चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों (अप्रैल जून) में पेट्रोल और डीजल पर कुल उत्पाद शुल्क 94,181 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क संग्रह 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो उत्पाद शुल्क को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के बाद था।

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