नई दिल्ली: चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने भारत सहित पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है. मोदी सरकार ने खतरनाक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन कर रखा है. लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं और उनका कामकाज ठप हो गया है. इस दौरान लोग घरों में टीवी देखकर या फिर इंटरनेट पर अधिकतर वक़्त बिता रहे हैं.
इसके साथ ही लोग फोन पर या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने स्वजनों का हालचाल ले रहे हैं. लॉकडाउन के कारण मोबाइल डाटा की खपत में कई गुना इजाफा हुआ है. हालांकि गरीब लोग मोबाइल डाटा और टीवी का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं. अब शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका (PIL) लगाई गई है, जिसमें गरीबों को फ्री मोबाइट डाटा, टीवी सर्विस, डीटीएच और सैटेलाइट टीवी की सेवा उपलब्ध कराने की मांग की गई है. याचिका में इसको लेकर अदालत से केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को निर्देश देने की मांग की गई है.
आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने भारत समेत पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया है. स्कूल, कॉलेज, मॉल, मंदिर, मस्जिद, क्लब सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया है. सड़कें और गलियां सुनसान हो गई हैं. लॉकडाउन के बाद भी भारत सहित विश्वभर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है.
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