दुर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार गरीबों के लिए चल रही राशन योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाएगी. उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा, ''मैंने तय किया है कि बीजेपी सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाएगी. आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा ताकत देता रहेगा'' पवित्र निर्णय।"
देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना COVID-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी और इसे कई बार बढ़ाया गया है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)' के तहत प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त पाने का हकदार है। यह योजना 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए)' के साथ-साथ संचालित होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एनएफएसए के तहत पहले से ही अनाज प्राप्त करने वालों को उनकी नियमित आपूर्ति मिलती रहेगी। पीएमजीकेएवाई, जो शुरू में दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी, 1.70 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पैकेज है। 5 और वर्षों के लिए विस्तार की घोषणा करके, पीएम मोदी ने गरीबी के साथ अपने स्वयं के अनुभवों का हवाला देते हुए, गरीबों के प्रति अपनी सहानुभूति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीबों का दर्द समझते हैं क्योंकि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं।
इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही एक किलो साबूत चना भी बांटा जाता है. इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, साथ ही सीमांत किसानों और विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। पीएमजीकेएवाई की एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल के रूप में प्रशंसा की गई है जिससे वंचितों को काफी लाभ हुआ है। इसने गंभीर वैश्विक महामारी के दौरान व्यापक भूख को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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