नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को भारतीय रेलवे के लिए कुल 12,343 करोड़ रुपये की छह मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये परियोजनाएं परिवहन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगी और व्यस्त रेलवे नेटवर्क पर भीड़ को कम करेंगी। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी ने कहा, "रेलवे क्षेत्र के संबंध में आज के कैबिनेट के फैसले से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और वाणिज्य और कनेक्टिविटी बढ़ेगी।" पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने दिन में छह राज्यों में इन रेलवे परिवहन परियोजनाओं को हरी झंडी दी।
पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इन परियोजनाओं का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, भीड़भाड़ को कम करना और देश के कुछ सबसे व्यस्त रेल खंडों पर महत्वपूर्ण ढांचागत विकास को सुविधाजनक बनाना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाएं राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में फैली हुई हैं। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे नेटवर्क को 1020 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी और संबंधित राज्यों में लगभग तीन करोड़ मानव दिवस के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है।
प्रस्तावित मार्गों में राजस्थान में 178.28 किलोमीटर अजमेर-चंदेरिया और 131.27 किलोमीटर जयपुर-सवाई माधोपुर, गुजरात और राजस्थान में 271.97 किलोमीटर लूनी-समदड़ी-भीलड़ी, असम में एक नए रेल सह सड़क पुल के साथ अगथोरी-कामाख्या 7.062 किलोमीटर शामिल हैं। असम और नागालैंड में लुमडिंग-फुरकेटिंग की 140 किलोमीटर और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मोटुमारी में 88.81 किलोमीटर की मोटुमारी-विष्णुपुरम और रेल ओवर रेल शामिल है।
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