नई दिल्ली: हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की सिफारिशों और प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर के अंत में एक आभासी G20 सत्र की मेजबानी करने का सुझाव दिया है। दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जी20 की अध्यक्षता 30 नवंबर तक बनी रहेगी, जिससे समूह को प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। शिखर सम्मेलन के दो दिनों में, नेताओं ने अपने दृष्टिकोण साझा किए, सुझाव दिए और कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पीएम मोदी ने इन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने की जिम्मेदारी पर जोर दिया।
उन्होंने प्रस्ताव दिया कि, "मेरा सुझाव है कि हम नवंबर के अंत में एक और वर्चुअल जी20 सत्र बुलाएं। इस सत्र के दौरान, हम इस शिखर सम्मेलन से समझौतों और चर्चाओं की समीक्षा कर सकते हैं। हमारी टीमें सभी आवश्यक विवरण प्रदान करेंगी, और मुझे आशा है कि आप सभी भाग लेंगे।" पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए कहा कि, "इसके साथ, मैं आधिकारिक तौर पर जी20 शिखर सम्मेलन का समापन करता हूं।" समापन सत्र के दौरान, पीएम मोदी ने दुनिया भर में आशा और शांति का संदेश देने के लिए एक संस्कृत श्लोक का आह्वान किया। एक प्रतीकात्मक संकेत में, पीएम मोदी ने ब्राजील को नेतृत्व की भूमिका सौंपते हुए शुभकामनाएं दीं, क्योंकि ब्राजील इस साल 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विशिष्ट समूह की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है।
बता दें कि, G20 बैठक के दौरान एक उल्लेखनीय विकास, अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल करना था। इस निर्णय का उद्देश्य वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की आवाज़ को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का उद्घाटन किया। लॉन्च कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी सहित प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस की स्थापना भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की प्रमुख प्राथमिकता के अनुरूप है। शिखर सम्मेलन के पहले दिन, एक प्रमुख आकर्षण भारत से मध्य पूर्व और यूरोप तक फैली एक महत्वपूर्ण शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर परियोजना की संयुक्त घोषणा थी। इस पहल में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग शामिल है।
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