नई दिल्ली : दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह बैठक राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जा रही है। बैठक में विजन डाॅक्युमेंट पर महत्वपूर्ण चर्चा होना है। यह विजन डाॅक्युमेंट देश के 15 वर्ष के दौरान आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसका प्रस्तुतिकरण नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया ने दिया है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री भागीदारी कर रहे हैं मगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भागीदारी नहीं करेंगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। वे दिल्ली में अन्य मंत्रियों से भी भेंट करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके सहयोग से नए भारत का निर्माण संभव है।
उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सीएम को परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु नीति आयोग के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझावों को लिया गया है यह पहला अवसर है जब मुख्यमंत्रियों की सलाह या उनके योगदान को केंद्रीय योजनाओं के संदर्भ में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सिफारिशों को ऐसे समय महत्व दिया गया है जबकि फंड की काफी कमी है।
उनका कहना था कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने को लेकर राज्यों के बीच बहस होना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में जीएसटी पर भी चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना है। गौरतलब है कि नीति आयोग की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के एजेंडे को स्पष्ट कर दिया था। इसमें महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की निगरानी के ही साथ सहयोगात्मक संघवाद को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। इसकी पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी।
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