यरूशलम: मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इज़रायल ने हाल ही में 'ग्रेटर इज़रायल प्लान' का ऐलान करते हुए एक विवादित नक्शा जारी किया है, जिसने अरब देशों में नाराजगी की लहर पैदा कर दी है। इस नक्शे में लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, मिस्र, और सऊदी अरब के कई हिस्सों को इज़रायल का हिस्सा दिखाया गया है।
इज़रायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पुराना नक्शा साझा करते हुए कहा कि वे 'ग्रेटर इज़रायल' बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह विचार उस ऐतिहासिक यहूदी साम्राज्य पर आधारित है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि राजा शाउल, राजा डेविड, और राजा सोलोमन ने करीब 3,000 साल पहले नाइल नदी से लेकर फरात नदी तक 120 वर्षों तक शासन किया था। इज़रायल का कहना है कि इस भूखंड पर यहूदी धर्म का स्वर्ण युग था, जो बाद में कसदी साम्राज्य और अरब खलीफाओं के कब्जे में चला गया। अब, इज़रायल इस "भूल चुके इतिहास" को पुनर्जीवित करने की बात कह रहा है।
इज़रायल का दावा है कि बाइबिल के 'प्रॉमिस्ड लैंड' का जिक्र इसी भूखंड के लिए है। इसमें कहा गया है कि पैगंबर इब्राहिम को मिस्र की नाइल नदी से लेकर इराक की फरात नदी तक का क्षेत्र सौंपा गया था। इज़रायल इसी धार्मिक संदर्भ को आधार बनाकर इन इलाकों को अपने 'ग्रेटर इज़रायल' का हिस्सा मानता है। यह दावा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के साझा इतिहास से भी जुड़ता है। तीनों धर्मों में पैगंबर इब्राहिम का जिक्र आता है, और उनके वंशजों से ही इज़रायल और यहूदी धर्म की शुरुआत मानी जाती है।
इज़रायल के इस कदम ने अरब देशों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, और जॉर्डन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण और हमास ने भी इस नक्शे की निंदा की है। उन्होंने इसे इज़रायल के कब्जे को विस्तार देने की कोशिश बताया है और संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
इस विवाद को लेकर इज़रायल ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनका झंडा और प्रतीक 'ग्रेटर इज़रायल' का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हालांकि, इस बात पर बहस बनी हुई है कि इज़रायल की यह योजना केवल प्रतीकात्मक है या इसका उद्देश्य वास्तव में क्षेत्रीय विस्तार करना है। इज़रायल के इस कदम से अरब देशों और इज़रायल के बीच पहले से मौजूद असहमति और गहरी हो गई है। अरब देश अब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं और इज़रायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कर रहे हैं।
यह विवाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि 'ग्रेटर इज़रायल' का विचार सिर्फ एक ऐतिहासिक मिथक है, एक राजनीतिक रणनीति है, या वास्तव में इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों पर इसका क्या असर पड़ेगा।
