टैक्स से जुड़े इस मामले में पीएमओ और वित्त मंत्रालय साथ मिलकर करेंगे कई बड़े फैसले

त्यौहार के टाइम पर सरकार देगी शेयर बाजारों की बड़ा उपहार। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और वित्त मंत्रालय लाभांश वितरण कर खत्म करने जैसे कई उपायों पर कार्यरत है| इसके अलावा मौजूदा कर स्लैब व लम्बे समय तक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी), अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) की अवधि और प्रतिभूति ट्रांसफर कर (एसटीटी) की  परीक्षण किया जा रहा है।
इस मामले में पीएमओ के साथ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और राजस्व विभाग की सुनवाई भी हो चुकी है। सरकार 2018 के बजट में एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद फिर से एलटीसीजी को लेकर आयी थी, जिसमें एक लाख रुपये से ज्यादा धनराशि पर 10 फीसदी कर का प्रावधान था। सरकार इसकी भी विवेचना कर सकती है, जिसमें एक खास होल्डिंग अवधि के बाद कर की देनदारी को खत्म किया जा सकता है।

एक साल से कम समय पर शेयर रखने पर 15% की दर से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर वसूला जाता है। इस श्रेणी की पूंजीगत संपदाओं में सूची में जिन कंपनियों के शेयर, ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) और इक्विटी केंद्रित म्यूचुअल फंड शामिल हैं। शेयरों सहित प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर एसटीटी वसूला जाता है। बाजार एसटीटी में कमी या इसे खत्म करना चाह रहा है|

विश्लेषकों के मुताबिक, डीडीटी की कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने शेयर पुनर्खरीद पर 20% कर लगाने का एलान किया था और इससे इन्वेस्टरों की चिंताएं बढ़ गई थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल आम बजट में इस नए प्रावधान का एलान किया था।

इनका उद्देश्य डीडीटी से बचने के लिए शेयर पुनर्खरीद पेशकश लाने वाली कंपनियों पर अपना झंडा लहराना था। बजट में सूची के अनुसार कंपनियों द्वारा शेयर पुनर्खरीद पर 20% से ज्यादा कर का प्रस्ताव किया गया था। बजट के बाद शेयर में बिकवार की एक बड़ी वजह यह भी थी। इसके चलते सैकड़ों कंपनियों की शेयर पुनर्खरीद के प्लान अटक गए थीं और तब से कोई पुनर्खरीद नहीं हुई। 

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