कोलकाता: आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना ने पश्चिम बंगाल में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। अब मृतक डॉक्टर के परिजनों ने पुलिस पर सबूतों को दबाने और मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाया है। जादवपुर में बिटिया के लिए आयोजित प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने राज्य पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
प्रदर्शन के दौरान मृतक डॉक्टर की मौसी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में पूछा, "हमेशा सबूतों को दबाने की कोशिश क्यों होती है? मृतका के माता-पिता को शव देखने में 3-4 घंटे क्यों लग गए? उन्हें सेमिनार हॉल में भी जाने की अनुमति क्यों नहीं मिली?" उन्होंने कहा कि उस दिन सैकड़ों लोग कमरे में आ-जा रहे थे, लेकिन माता-पिता को अनुमति नहीं दी गई। एक महीने बीत चुका है, और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश की। उनका सवाल है कि अगर पुलिस-प्रशासन ही ऐसी हरकतें करेगा, तो फिर लोग न्याय के लिए किसके पास जाएँगे? मौसी ने जूनियर डॉक्टरों के संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि वे अपने साथी के लिए आवाज उठाते रहेंगे और न्याय मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
मृतिका के पिता ने भी इस दर्दनाक घटना पर कहा, "इस एक घटना ने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। एक दिन में हमारे सारे सपने और उम्मीदें टूट गईं। हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि जूनियर डॉक्टरों के जरिए हमें न्याय मिलेगा।" उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टरों का समर्थन उन्हें ताकत दे रहा है। प्रदर्शनकारियों की आवाजें हमें मजबूत बना रही हैं, और हम आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, जो अपनी साथी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले, मृतिका के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने चुप रहने के बदले उन्हें पैसे देने की कोशिश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके अलावा, मृतिका के चाचा ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश भी की थी। इन तमाम बीनों से ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के संवेदनशील मामलों में पुलिस और प्रशासन पर सबूतों को दबाने और जांच में ढिलाई का आरोप लगता है। जनता अब जानना चाहती है कि आखिर इस मामले में कब और कैसे न्याय मिलेगा, और क्या सरकार दोषियों को सजा दिलवाने के लिए सही कदम उठा रही है?
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