क्या यूरोपीय संघ का भारत को मिलेगा समर्थन ?

बुधवार को यूरोपीय संघ के सर्वोच्च नेताओं के साथ हो रही शिखर मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम प्रयास चीन को लेकर इस संघ की सोच को जानने की होगी. दोनो गुटों के एजेंडे में बीते सात सालों से लंबित कारोबारी द्विपक्षीय मुक्त कारोबार व निवेश समझौते पर नए सिरे से वार्तालाब प्रारंभ करना निश्चित तौर पर ऊपर होगा. किन्तु वैश्वीक स्तर पर फलक पर चीन का मौजूदा व्यवहार एक अहम मामला होगा. भारतीय विदेश मंत्रालय और यूरोपीय संघ के सूत्र भी इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है.  

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देश का पूरा प्रयास होगी कि पूर्वी लद्दाख बॉर्डर में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण पर जिस प्रकार से अमेरिका और अन्य यूरोपीय मुल्कों ने भारतीय पक्ष को समर्थन दिया है. उसी प्रकार ईयू की तरफ से हो. शिखर मीटिंग में यूरोपीय संघ की अगुवाई यूरोपीय परिषद के प्रेसिडेंट चा‌र्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लीयर करने वाले है. 

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यह भी बता दे​ कि करीब तीन सप्ताह पहले ईयू और चाइना के बीच इसी प्रकार की वर्चुअल शिखर मीटिंग हुई थी. जिसे विशेषज्ञों ने असफल माना था. जिसके बाद हांगकांग को लेकर ईयू और चाइना के बीच भी तल्खी में और इजाफा हो गया था. दोनों के मध्य कारोबार समझौते को लेकर भी सहमति बनने में परेशानी आने की न्यूज आ रही हैं. इंडिया और ईयू के बीच की मीटिंग में भी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार व निवेश समझौते को नए सिरे से प्रारंभ करने पर बात होने वाली है. साल 2013 में भारत ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया था. साथ ही , सितंबर, 2019 से इस पर बात प्रारंभ करने की रजामंदी  बनी थी किन्तु फिर यह हुआ कि पीएम मोदी की मई, 2020 की ब्रूसेल्स यात्रा में इसका ऐलान किया जाएगा.

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