इंदौर/ब्यूरो। आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त का प्रभार अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने संभाल लिया है। सहायक आयुक्त राज नारायण सोनी के निलंबन के बाद कलेक्टर मनीषसिंह ने इस पद का प्रभार अपर कलेक्टर राठौर को सौंपा है। शहर के खजरानी और एमआइजी की दो शराब दुकानों का ठेका लेने में बेंगलुरू की निक महुआ कंपनी द्वारा फर्जी बैंक गारंटी देकर किए गए। घाेटाले के बाद यह बदलाव किया गया है। अब प्रशासन यहां सभी शराब ठेकेदारों की एक-एक फाइल का परीक्षा करेगा और देखेगा कि इनमें भी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है।
दरअसल निक महुआ कंपनी के संचालकों मोहन कुमार और अनिल सिन्हा द्वारा बैंक गारंटी के रूप में फर्जी एफडीआर देकर शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इंदौर जिले की शराब दुकानों का ठेका होने के दौरान खजरानी और एमआइजी की दो शराब दुकानों का ठेका बंगलुरु की निक महुआ टीवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 44.65 करोड़ रुपये से अधिक में लिया था। कंपनी के कर्ताधर्ता मोहन कुमार और अनिल सिन्हा को यह राशि वर्षभर हर 15 दिन में 24 किस्तों में जमा कराना थी।
ठेकेदारों ने एक निजी बैंक से एफडी बनवाकर दो बार यह राशि आबकारी विभाग में जमा की। इनमें एक बार 70 लाख और एक बार 4.70 करोड़ रुपये की राशि जमा करना थी। पर ठेकेदारों ने आबकारी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकी। अधिकारियों को तो 70 लाख और 4.70 करोड़ रुपये की ही एफडी प्रस्तुत की, लेकिन वास्तव में वह केवल 7 हजार और 47 हजार रुपये की एफडी थी। ठेकेदारों ने एफडी के दस्तावेजों में राशि की हेराफेरी की। आबकारी अधिकारियों की लापरवाही यह रही कि वे एफडीआर का सत्यापन नहीं करवा पाए। जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद निक महुआ कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया और आरोपित ठेकेदार राय और सिन्हा के खिलाफ इंदौर के रावजी बाजार थाने में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। बचे हुए समय के लिए दुकानों की फिर से नीलामी की गई, तो यह 35.5 करोड़ रुपये से घटाकर 27 करोड़ रुपये में करना पड़ी। इससे सरकार को लगभग 8.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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