मराठा आरक्षण के विरोध में उतरे बाबा साहेब के पोते, क्या बोले प्रकाश आंबेडकर ?

नई दिल्ली: वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में विफल रहने के लिए राजनीतिक दलों की आलोचना की और ओबीसी समुदायों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।

हाल ही में एक यात्रा के दौरान अंबेडकर ने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांग पर राजनीतिक दलों के रुख के बारे में सवाल उठाए थे, जो आरक्षण का लाभ पाने के लिए मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। अंबेडकर ने कहा, "जब हमने यात्रा निकाली थी, तो हमने एक सवाल पूछा था - जरांगे पाटिल ने मांग की थी कि मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए, राजनीतिक दलों को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। सीएम ने एक बैठक बुलाई, लेकिन रुख स्पष्ट नहीं किया गया।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं ने जरांगे पाटिल की मांग का समर्थन किया है। अंबेडकर ने कहा, "शरद पवार ने रत्नागिरी में एक बयान दिया और जरांगे पाटिल की मांग का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा है कि छोटे समुदायों को भी सावधानी से शामिल करना होगा। उद्धव ठाकरे ने भी यही रुख अपनाया है।"

अंबेडकर ने चेतावनी दी कि वर्तमान में ओबीसी समुदाय के पास नेतृत्व या राजनीतिक दल की कमी है जो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार हो, सिवाय वीबीए के। उन्होंने कहा कि, "इसलिए, अब मुझे लगता है कि ओबीसी के पास हमारे अलावा कोई नेता या पार्टी नहीं है जो उनके आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए लड़ सके। ओबीसी संगठन हमसे इसके लिए लड़ने के लिए कह रहे हैं।'' ओबीसी अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अंबेडकर ने जोर देकर कहा, "हम ओबीसी के साथ खड़े हैं; उनका आरक्षण उनके पास ही रहना चाहिए। मराठों को ओबीसी आरक्षण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हम सरकार द्वारा बांटे गए 55 लाख प्रमाण पत्रों का भी विरोध करते हैं।"

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह ओबीसी के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना मराठा समुदाय की मांगों को अलग से हल करे। उन्होंने कहा, "अगर सरकार किसी और को आरक्षण देना चाहती है, तो यह सरकार और उनके बीच का मामला है, लेकिन मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।"

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