मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर संतोषजनक नहीं : वित्तमंत्री जेटली

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 8-10 प्रतिशत वार्षिक की उच्च आर्थिक वृद्धि दर से विकास होने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत की वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर देश में गरीबी दूर करने के लिए संतोषजनक नहीं है। जेटली ने यहाँ बुधवार को ‘डिजिटल इंडिया वीक’ की शुरुआत के मौके पर कहा, भारत अब 6 से 8 फीसदी की वृद्धि दर से संतुष्ट नहीं रह सकता । अब वह वृद्धि के अगले स्तर पर जाना चाहता है और 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करना चाहता है। हम तेज वृद्धि की दर हासिल करना चाहते हैं; क्योंकि हमारे सामने गरीबी-उन्मूलन की बड़ी चुनौती है।

अरुण जेटली ने वित्तीय समावेशी योजनाओं ( इंक्लूजिव ग्रोथ स्किम्स ) का उदाहरण देते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया की पहल में व्यापक संभावनाए है। उन्होंने अपनी उम्मीदों की पुष्टि के लिए सरकार की कुछ योजनाओं की अच्छी सफलताओं को गिनाया, जैसे “पांच माह से भी कम अरसे में हम 16 करोड़ जनधन खाते खोलने में सफल रहे है। इसी तरह 13 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कुछ माह के समय में ही हासिल कर लिया गया । साथ ही पांच सप्ताह से भी कम समय में 11 करोड़ बीमा पालिसियां शुरू की गई”  ।

वित्तमंत्री ने आगे कहा कि अब सरकार का यह प्रयास होगा कि डिजिटल इंडिया को भारत में राजकाज के संचालन और आम जीवन के साथ जोड़ा जाये। वित्त मंत्री ने कहा, “उन बदलावों को देखिये जो इसके जरिये दुनिया में आ रहे है। दुनिया के सबसे बड़े रिटेलरों का आज अपना कोई रिटेल स्टोर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियों का अपना कोई वाहन नहीं है। यह सब प्रौद्योगिकी की ताकत से हुआ है” ।

अरुण जेटली ने कहा, “अगले कुछ सालों में ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग संबंधी काम इंटरनेट के जरिये होंगे और हम देखेंगे कि ज्यादातर भुगतान गेटवे के जरिये हो रहा है, बैंक शाखाओं के जरिये नही । चेक भी बीते समय की बात हो जाएगा । यह प्रौद्योगिकी की ताकत है । शिक्षा, मीडिया, न्याय देने की प्रणाली व स्वास्थ्य सेवा में भी प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभायेगी” । उन्होंने आगे कहा, “इस पहल से भारत प्रौद्योगिकी के अधिकतम इस्तेमाल द्वारा सशक्त होगा । मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यहां मौजूद दुनियाभर के उद्योग के नेता इस क्षेत्र में अरबों अरब डालर का निवेश करना चाहते है।“ वित्तमंत्री ने विश्वास जताया कि इससे नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और संभवत: भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा । साथ ही डिजिटल इंडिया की पहल से अमीर व गरीब के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी ।