'हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए..', राज्य में मची सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस की मांग

चंडीगढ़: हरियाणा में राजनीतिक संकट के बीच, संचार मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव, जयराम रमेश ने आज शुक्रवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने "अपना बहुमत खो दिया है" और कहा कि यह राष्ट्रपति शासन के लिए "सही मामला" है। उन्होंने कहा कि, "मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने स्पष्ट रूप से अपना बहुमत खो दिया है, जब 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यह राष्ट्रपति शासन के लिए सही मामला है। ये खरीद-फरोख्त जो बीजेपी करेगी, ये जो 'ऑपरेशन लोटस' करेगी। वे पिछले 10 साल से अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि हरियाणा में भाजपा के दिन वैसे ही गिने-चुने रह गए हैं, जैसे नई दिल्ली में भाजपा के दिन गिने-चुने हैं।'

राज्य में गहराते राजनीतिक संकट के दिलचस्प घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस और जेजेपी के इस दावे के बीच कि उनके समर्थन में तीन निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने के बाद उनकी सरकार अल्पमत में है, सीएम सैनी ने विपक्ष से आह्वान किया कि वे अपने साथ मौजूद विधायकों की संख्या स्पष्ट करें और बताएं कि राज्यपाल को लिखित में भी यही बात कही गई है। इससे पहले, गुरुवार को जेजेपी प्रमुख और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर राज्य में राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। उन्होंने राज्यपाल से जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने और अगर सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करने में विफल रही तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह किया।

विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कि भाजपा अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रही है, सीएम सैनी ने आज कहा कि, "उन्हें (विपक्ष) लोगों से कोई लेना-देना नहीं है और केवल उन्हें गुमराह करना चाहते हैं। उन्हें राज्यपाल को लिखित में देना चाहिए कि कितने विधायक उनके समर्थन में हैं और लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं। हमने हाल ही में विश्वास मत जीता है और अगर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया, तो हम इसे फिर से जीतेंगे। वे केवल अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में पिछले कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार और घोटाले बड़े पैमाने पर थे।”

7 मई को, हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका लगा जब तीन स्वतंत्र विधायकों ने नायब सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। तीन विधायक पुंडरी से रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से सोमबीर सिंह सांगवान थे। इन सभी ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। हालाँकि, भाजपा सत्ता बरकरार रखने को लेकर आश्वस्त दिखी, पूर्व मुख्यमंत्री मन्होरा लाल खट्टर ने दावा किया कि कांग्रेस और जेजेपी के कई नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। यह घटनाक्रम लोकसभा चुनावों के बीच हुआ और दो महीने के भीतर ही नायब सैनी ने खट्टर की जगह सीएम का पद संभाला।

90 सीटों वाले सदन में भाजपा के 39, कांग्रेस के 30, जन नायक जनता पार्टी के 10, हरियाणा लोकहित पार्टी (एचएलपी) के एक और इंडियन नेशनल लोकदल के एक और सात निर्दलीय विधायक हैं। भाजपा के पास शुरू में 41 विधायक थे, लेकिन दो विधायकों के इस्तीफे के बाद करनाल और रनिया सीटें खाली होने पर यह घटकर 39 रह गईं। इससे पहले सात में से छह निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन करते थे। तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद, वर्तमान में भाजपा के पास तीन निर्दलीय और एक एचएलपी विधायक का समर्थन है, जिससे उसकी 43 विधायकों की सरकार बन गई है। राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में 25 मई को मतदान होगा।

शराब घोटाले में केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दी अंतरिम जमानत !

राहुल द्रविड़ लौटेंगे या कोई और ? टीम इंडिया के लिए नया कोच खोज रही BCCI

'चुनाव प्रचार करना है, अंतरिम जमानत दे दो..', हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे कपिल सिब्बल, सोमवार को सुनवाई