नागरिकता कानून के विरोध में बहुत से राज्यों ने प्रस्ताव किया पारित, इस राज्य ने समर्थन में विधानसभा में....

नागरिक संशोधन कानून लागू होने के बाद से विरोध का सामना कर रहा है. लेकिन भाजपा शासित राज्यों को कानून का समर्थन मिला है.सीएम विजय रुपाणी की सरकार ने केंद्र के नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है. गृहराज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने सदन में बताया कि 1947 में महात्मा गांधी व 2014 से पहले कांग्रेस खुद इस तरह के कानून का समर्थन कर चुकी है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में जहां एक ओर नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर विरोध व समर्थन में शहर गांवों तक प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं गुजरात सरकार ने सीएए को वैधानिक रूप से राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्‍ताव पारित किया है. कांग्रेस के भारी विरोध व हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने बहुमत के साथ सीएए के समर्थन में प्रस्‍ताव को पारित करा दिया. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि सीएए में पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश व अफगानिस्‍तान में धर्म के आधार पर पीडित अल्‍पसंख्‍यक हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई व जैन समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है. सीएए से भारत में बसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई लेना देना नहीं है. 

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अपने बयान में ग्रह राज्‍यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि विभाजन के वकत पाकिसतान में 428 मंदिर थे जो अब घटकर२० रह गए, वहां हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाईयों की संख्‍या में भी लगातार कमी आई है. हिंदू युवक युवतियों को जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, युवतियों का अधेड मुस्लिमों से जबरन निकाह करा दिया जाता है. पाकिस्‍तान में अल्‍पसंख्‍यक समाज की युवतियोंका अपहरण, बलात्‍कार व उनका धर्मांतरण या हत्‍या आम बात है. सिंध की सपना ज्ञानचंद का अपहरण किया व जबरन निकाह करा दिया, जब उच्‍च अदालत ने उसे लाया गया तो कट्टरपंथियों के समूह ने अदालत परिसर में भारी संख्‍या में जमा होकर उन्‍हें घेर लिया व धमकाया.  

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