गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे नेपाल छात्र संघ के कई सदस्य गिरफ्तार, संसद के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन

काठमांडू: नेपाल पुलिस ने गृह मंत्री रबी लामिछाने के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले लगभग 12 छात्रों को पकड़ लिया। शुक्रवार दोपहर को, नेपाल छात्र संघ (एनएसयू) के सदस्यों ने कथित तौर पर लामिछाने से जुड़े सहकारी धोखाधड़ी घोटाले की जांच के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की मांग करते हुए रैली की। विपक्षी नेपाली कांग्रेस की छात्र शाखा, एनएसयू ने ज़ोर-शोर से "सहकारी धोखाधड़ी पर मुकदमा चलाओ," "सहकारी पीड़ितों के लिए न्याय," और "जीबी राय कहाँ हैं?" जैसे नारे लगाए। जैसे ही कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया।

जिला पुलिस रेंज के प्रवक्ता नवाज अधिकारी ने फोन पर मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमने संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे कुल 11 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है।" इस बीच, नेपाली कांग्रेस ने संसद के भीतर अपना विरोध जारी रखा और गृह मंत्री रबी लामिछाने के खिलाफ सहकारी धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक संसदीय जांच समिति के गठन पर जोर दिया। इसी मुद्दे पर गुरुवार को नेपाल संसद के निचले सदन में विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के बीच झड़प होने से तनाव बढ़ गया। 

गृह मंत्री लामिछाने पर एक सहकारी धोखाधड़ी योजना में शामिल होने का आरोप है, जिसने दूसरों की मिलीभगत से बचतकर्ताओं से लाखों रुपये ठग लिए। हालांकि लामिछाने ने आरोपों से सख्ती से इनकार किया है, लेकिन चल रही जांच के दौरान धोखाधड़ी में उनके शामिल होने के सबूत सामने आए हैं। पिछले चुनाव में अपने राजनीतिक करियर से पहले, लामिछाने ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के प्रमुख संदिग्धों में से एक जीबी राय के साथ सहयोग किया था, जो वर्तमान में अधिकारियों से बच रहा है और पुलिस उसकी तलाश तेज कर रही है।

कथित सहकारी धोखाधड़ी के संबंध में पोखरा मेट्रोपोलिस की एक जांच रिपोर्ट हाल ही में समाप्त हुई और पुलिस को सौंपी गई। घोटाले में मुख्य व्यक्ति के रूप में लामिछाने का नाम लेते हुए सैकड़ों शिकायतें दर्ज की गई हैं। लामिछाने के खिलाफ जांच में शामिल वरिष्ठ पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें सहकारी धोखाधड़ी के संबंध में किसी भी गलत काम से मुक्त करने के लिए अटॉर्नी जनरल के कार्यालय पर जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव डालने के आरोपों का सामना करना पड़ता है।

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