अमृतसर: माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में VVIP ट्रीटमेंट देने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जनता के लाखों रुपये उड़ा दिए थे। इसके साथ ही मुख़्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार से बचाने के लिए भी 55 लाख से अधिक रुपये खर्च किए गए थे। राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की जांच में इसका खुलासा हुआ है। गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी पंजाब की रूपनगर जेल में दो साल से अधिक दिनों तक कैद रहा था।
राज्य की भगवंत मान सरकार की जांच में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील को अंसारी का मुकदमा लड़ने के लिए प्रति सुनवाई 11 लाख रुपये खर्च किए। इस मामले में कुल 5 सुनवाई हुई थीं। इस प्रकार मुख्तार अंसारी के वकील की फीस पर करदाताओं के कुल 55 लाख रुपये उड़ा दिए गए। जेल मंत्री हरजोत बैंस के मुताबिक, जिस दिन सुनवाई नहीं हुई उस दिन कथित तौर पर वकील ने 5 लाख रुपये लिए। वकील द्वारा उठाए गए बिल अभी भी पेंडिंग हैं और AAP सरकार ने बिलों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है।
जेल मंत्री बैंस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम एक गैंगस्टर को बचाने के लिए 55 लाख रुपये का बिल क्यों भरें ? हमने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गैंगस्टर को एक बैरक में VVIP ट्रीटमेंट दिया गया था, जो 25 कैदियों को रखने के लिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में उस बैरक में मुख्तार अंसारी अकेला ही रह रहा था. हरजोत बैंस ने यह भी दावा किया कि जेल अधिकारियों ने मुख़्तार की पत्नी को भी जेल में अपने साथ रहने की इजाजत दे दी थी. बता दें कि, यूपी में मुख़्तार पर काफी केस दर्ज हैं, ऐसे में यूपी सरकार मुख़्तार को अपनी हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते ऐसा न होने देने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रही थी। यहां तक कि, सिर्फ यूपी पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए मुख्तार को एक संदिग्ध FIR के आधार पर पंजाब की जेल में रखा गया था, ताकि उसकी सुख-सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा सके और कांग्रेस का 'वोट बैंक' नाराज़ न हो। काफी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस को मुख़्तार की हिरासत मिली थी।
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