कांग्रेस को राफेल का सहारा...

एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। यह बात इस समय कांग्रेस पार्टी पर एकदम सटीक बैठती दिख रही है। 2014 में बुरी तरह से हार का स्वाद चख चुकी मुद्दा विहीन कांग्रेस को 2019 के आगामी चुनावों से पहले एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, जिसके सहारे वह अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल, कांग्रेस को यह सहारा राफेल लड़ाकू विमान डील के तौर पर मिला है। 

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दरअसल, यह डील कांग्रेस के समय में हुई थी, उस समय कांग्रेस ने 126 राफेल विमानों की खरीद का सौदा किया था, लेकिन डील परवान न चढ़ सकी और 2014 में सरकार बदल गई। बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी फ्रांस गए और इस समझौते पर फिर से चर्चा हुई। इस समय तुरंत 36 राफेल विमान लेने की बात हुई। कांग्रेस नए सिरे से हुई इस डील का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के समय में 126 विमानों के लिए 54000 करोड़ रुपये में समझौता हुआ था, लेकिन अब मोदी सरकार केवल 36 विमानों के लिए 58000 करोड़ रुपये चुका रही है। वहीं इस डील में सरकारी रक्षा एजेंसी हेल को छोड़कर रिलायंस को इसमें शामिल करने को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है और अब लगता नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे को 2019 के चुनावों तक छोड़ने वाली है। 

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पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर इतने बयान दिए कि लगने लगा कि देश में सबकुछ ठीक है, सिवाय एक राफेल सौदे के। जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और जिस तरह से राहुल गांधी हर तीसरे दिन इसे लेकर केंद्र सरकार पर मोदी सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस इस घटना को बोफोर्स मामले की तरह बड़ा बनाना चाहती है। दरअसल, राजीव गांधी के समय में बोफोर्स समझौता हुआ था और अगले चुनावों में बोफोर्स डील को इतना बड़ा मुद्दा बनाया था कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब कांग्रेस वही रणनीति अपनाकर बीजेपी का पास पलटने की जुगत में लगी हुई है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस की यह रणनीति सफल हो पाती है या नहीं? 

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