नई दिल्ली. देश में पिछले कई महीनों से विवादों में चली आ रही राफेल विमान डील को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार को एक सीलबंद लिफाफे में इस सौदे की जानकारी साझा करने के आदेश दिए है.
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दरअसल आज देश की उच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट राफेल डील से जुडी उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमे केंद्र सरकार द्वारा की गई इस डील को रद्द कर के UPA शाशन में की गई डील को वापस बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी. यह जनहित याचिका आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों ने दायर करवाई है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस सौदे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक सीलबंद लिफाफे में रखकर कोर्ट में जमा करवाने को कहा है.
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह जानकारियां जमा करवाने के लिए 29 अक्टूबर की अंतिम तारीख दी है. उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने साल 2015 में फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद को लेकर यह डील की थी. इस डील के कुछ समय बाद से ही कांग्रेस समेत कई अन्य राजनैतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि केंद्र सरकार ने इस डील में विमानों के दामों में हेर फेर कर के करोड़ों का घोटाला किया है.
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