बैंगलोर: मोदी सरनेम वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अदालत से राहत नहीं मिली है. गुजरात उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में राहुल को लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. साथ ही अदालत ने राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2 साल की सजा के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि, आपके खिलाफ 10 आपराधिक केस लंबित हैं, अपने वीर सावरकर को लेकर कैंब्रिज में भी बयान दिया था, जिसको लेकर भी आपके खिलाफ मामला लंबित है. ऐसे में आपकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करना कोई अन्याय नहीं है। हालाँकि, हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के नेता नाराज़ दिखाई दे रहे हैं.
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर कहा है कि, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं हुआ. यह लोकतंत्र की हत्या है. फिर भी, पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं. राहुल गांधी एक महान नेता हैं, जो आर-पार की लड़ाई लड़ रहे हैं. देश को एकजुट करना है. भाजपा के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वे राहुल गांधी को संसद जाने से रोकना चाहते हैं. मुझे लगता है कि इससे वे (राहुल गांधी) और मजबूत होंगे.
वहीं, शिवसेना (उद्धव) के नेता संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, राहुल गांधी पर हाई कोर्ट के फैसले से देश सहमत नही है. ऐसे केस में सदस्यता कैसे खत्म की जा सकती है. भ्रष्टाचार के इल्जाम में इतने बड़े-बड़े अपराधी बैठे हैं. इन अपराधियों को जेल जाना चाहिए. राहुल ने भाषण में जो बात कही है, उसे लेकर सदस्यता समाप्त कर दी गई है. और यह मनी लॉन्ड्रिंग वाले, शुगर फैक्ट्री लूटने वाले, देश को डुबाने वाले भाजपा के साथ मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं. राउत ने कहा कि, आप टारगेट कर रहे हो. हमें उम्मीद है कि ऊपर वाले कोर्ट में उन्हें इंसाफ मिलेगा. राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाएगा.
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