देश की रक्षा समिति में राहुल गांधी को अहम भूमिका, कंगना को संचार में स्थान

नई दिल्ली: संसद ने गुरुवार (26 सितंबर) को अपनी स्थायी समितियों का पुनर्गठन करते हुए 24 प्रमुख समितियों का गठन किया, जिनमें विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे। वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति की अध्यक्षता दी गई है, जिसमें अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत भी सदस्य के रूप में शामिल हैं, जो उनकी पहली संसदीय भूमिका है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव को स्वास्थ्य मामलों की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति का नेतृत्व करेंगे, जिसमें भाजपा सांसद और अभिनेता अरुण गोविल भी सदस्य होंगे। भाजपा के अन्य नेता राधा मोहन दास अग्रवाल को गृह मामलों की समिति का अध्यक्ष और भर्तृहरि महताब को वित्त मामलों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। भाजपा के सीएम रमेश को रेलवे समिति की अध्यक्षता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर को कोयला, खान और इस्पात मामलों की समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सूची में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम नहीं है। साथ ही, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल (यू) के नेताओं के साथ भाजपा के महाराष्ट्र में सहयोगी दल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को भी प्रमुख समितियों में भूमिकाएँ दी गई हैं। एनसीपी के सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समिति के प्रमुख होंगे, जबकि शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे ऊर्जा समिति का नेतृत्व करेंगे। जेडी(यू) के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति के अध्यक्ष होंगे और टीडीपी के मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों की समिति की देखरेख करेंगे।

कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी और सप्तगिरि उलाका क्रमशः कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। डीएमके नेता तिरुचि शिवा और के. कनिमोझी उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समितियों का नेतृत्व करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। स्थायी समितियां केंद्रीय मंत्रालयों की कार्यवाही पर नज़र रखती हैं और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सुझाव देती हैं। इनके कार्यों में बजटीय आवंटनों की समीक्षा करना, संसद में पेश विधेयकों की जांच करना और नीतिगत सिफारिशें देना शामिल है।

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