कृषि बिलों को राहुल गाँधी ने बताया काला कानून, मोदी सरकार पर यूँ कसा तंज

नई दिल्ली: उच्च सदन में भी पारित हुए कृषि से संबंधित नए बिलों को लेकर विपक्ष के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का निर्णय लिया है. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इसे स्वीकृति दी है. रबी की छह फसलों की नई MSP घोषित कर दी गई है. यह फैसला ऐसे वक़्त में लिया गया है जब नए कृषि बिलों को लेकर किसान संगठन और विपक्ष विरोध प्रकट कर रहे हैं.

विपक्ष और किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि विधेयकों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रभाव पड़ेगा. इस बीच, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में मोदी ने चुनावों में किसानों से स्वामीनाथन कमिशन वाला MSP देने का वादा किया था. किन्तु 2015 में मोदी सरकार ने अदालत में कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकेंगे.  2020 में वह काला कानून लेकर आए हैं. 

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंस कसा. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीट में कहा कि 'मोदी जी की नीयत साफ, कृषि-विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति ‘मित्रों’ का ख़ूब विकास.'

2014- मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमिशन वाला MSP

2015- मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये न हो पाएगा

2020- काले किसान क़ानून

मोदी जी की नीयत ‘साफ़’
कृषि-विरोधी नया प्रयास
किसानों को करके जड़ से साफ़
पूँजीपति ‘मित्रों’ का ख़ूब विकास।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 22, 2020

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