नई दिल्ली : रेल मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बार अलग से रेल बजट पेश नहीं होगा. इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा. इस बार रेल भाड़े में वृद्धि की सम्भावना कम ही है, हालाँकि रेल किराया बढ़ाने की सख्त जरुरत है. किराये-भाड़े में बढ़ोतरी का फैसला वित्त मंत्रालय को ही करना है.लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर फिलहाल इस जोखिम को टाल दिया गया है.
जहां तक रेल मंत्रालय की आर्थिक सेहत का सवाल है तो खराब हालत के बावजूद बजट में रेलवे की बेहतर छवि पेश कर पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जहां कोयला, सीमेंट, लोहा आदि की ढुलाई और कमाई घटी है और डी़जल के दाम बढ़े हैं, वहीं बिजली खर्च के अलावा कुछ अन्य मदों में 400-500 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है, इससे रेलवे 94 फीसद का आपरेटिंग रेशियो (100 रुपये की आमदनी में 94 रुपये का खर्च यानी 6 रुपये की बचत) प्राप्त करने में कामयाब रहेगी. गत वर्ष रेल बजट में ऑपरेटिंग रेशियो 92 था.
आपको बता दें कि आम बजट के जरिए पेश होने वाले रेलवे के लेखे-जोखे में न तो रेलमंत्री का भाषण होगा और न ही लंबी-चौड़ी योजनाओं का बखान. बाकी मंत्रालयों की तरह वित्तमंत्री रेलवे के आय-व्यय और योजनाओं का ब्यौरा भी एक-दो पन्नों में पढ़ देंगे. बाकी दस्तावेज रेल मंत्रालय अलग से उसी तरह पेश करेगा जैसे हर साल (वेबसाइट पर) करता रहा है. जबकि वित्त मंत्री को केवल इसके संक्षिप्त आलेख (समरी) तथा कुछ जरूरी दस्तावेजों की ही जरूरत होगी.
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