राजस्थान बजट : सिगरेट हुई महंगी, कांग्रेस ने किया हंगामा

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान राज्य का वर्ष 2017 व 2018 का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। उनके इस बजट से यह लग रहा था जैसे उन्होंने उद्योग पर अधिक ध्यान दिया। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस सदस्यों के माध्यम से बीच में सदन में हंगामा हुआ ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने विपक्षी सदस्य को सदन से निकालने की चेतावनी तक दी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में तरक्की हो रही है।

प्रदेश के विकास को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। कौशल विकास के मसले पर लगातार दो वर्ष से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं एलईडी लाईट, राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समेत विभिन्न पुरस्कार केंद्र सरकार को दिए गए हैं। उन्होंने सिगरेट को मंहगा किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य को कौशल विकास के लिए और एलईडी लाईट का प्रसार करने के ही साथ ऊर्जा संरक्षण के मामले में पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की उपलब्धियों को और बढ़ाना है। उनहोंने किसी तरह के नए कर का आरोपण न करने की बात कही और कहा कि चुनौतियों का हम सामना करने हैं। प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक और हर तरह का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पेपरलेस बजट प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विधायकों व सांसदों को बजट इलेक्ट्राॅनिक रिकाॅर्डबल डिवाईस सीडी व पेन ड्राईव में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों का निर्माण होगा और 1 हजार किलोमीटर के राज्य राजमार्गों हेतु कार्य प्रारंभ किया जाएगा। केकड़ी में विद्यालयों के रास्ते के लिए 17 किलोमीटर मार्ग निर्मित होगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर को नईदिल्ली से और जोधपुर को आगरा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि एटीएफ में वैट में सरकार कमी लाएगी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 32 पेयजल योजना स्वीकृत होगी। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने के लिए 19 कस्बों समेत राज्य के 41 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

मिली जानकारी के अनुसार जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में जलापूर्ति के दो चरण में कार्य होंगे। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में और किसान हितकारी कार्य करने की बात भी कही। उनका कहना था कि किसानों के हित में भी सरकार ने फैसला लिया। सामान्य कृषि क्षेत्र की दर लागू करने की मांग भी की जाती रही है। उनहोंने कहा कि राज्य में 400 केवी के दो और कई सब स्टेशन स्थापित होंगे जिससे बिजली सप्लाय प्रभावित नहीं होगी।

वसुंधरा राजे ने पेश किया राजस्थान का बजट

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