राजस्थान सरकार ने बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार संस्कृत शिक्षा और शहरी विकास विभागों सहित 337 नए रोजगार पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग फैसले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के लिए भर्ती प्रक्रिया में 1,500 अतिरिक्त पदों को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि COVID-19 महामारी के कारण बार-बार परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई को देखते हुए पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए 6,310 पदों के बदले कुल 7,810 पद भरे जाएंगे। यह संविदा भर्ती है। आधिकारिक बयान में कहा गया, 337 नए पदों के सृजन के साथ-साथ सरकार ने असिस्टेंट टाउन प्लानर्स (एटीपी) के 46 पदों के लिए भर्ती के लिए भी मंजूरी दे दी है।
अनुमोदन के तहत संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षिक पद सृजित किए जाएंगे। टीएडी में कॉलेज हॉस्टल अधीक्षक के चार नए पदों को मंजूरी दी गई है। आठ नवगठित अदालतों के लिए 25 पदों को मंजूरी दी गई है। नगर नियोजन विभाग में एटीपी के 46 रिक्त पद, विभिन्न प्राधिकरण, ट्रस्ट और अन्य स्वायत्त संस्थाओं को भी एक विज्ञप्ति के अनुसार भरा जाएगा।
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