लंपी वायरस संक्रमित गायों का दूध नहीं पीने की अपील, 11 जिले गंभीर रूप से प्रभावित

नई दिल्ली: केन्द्रीय पशुपालन मंत्री पुरूषोतम रूपाला ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा कि, 'देश में लंपी रोग से प्रभावित पांच राज्यों में से राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है और राज्य के 11 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं।' इसी के साथ उन्होंने लंपी रोग से संक्रमित गायों का दूध नहीं पीने की भी चेतावनी दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी गायों को पृथक-वास में रखा जाना चाहिए। जी दरअसल रूपाला ने बीते शनिवार को यहां एक केन्द्रीय दल के साथ रोग प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इसी के साथ रूपाला ने संवाददाताओं से कहा, ''देश में लंपी चर्म रोग बीमारी से प्रभावित पांच राज्यों में से राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां 11 जिले गंभीर रूप से प्रभावित है।''

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मवेशियों में फैल रहे लंपी चर्म रोग की रोकथाम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर गंभीर प्रयास कर रही हैं और जल्द ही इसे नियंत्रित करने में सफल होंगे। इसी के साथ उन्होंने बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को संतोषजनक बताते हुए केन्द्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी दरअसल रूपाला ने बीते शनिवार को यहां शासन सचिवालय में राज्य सरकार के मंत्रियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य में लंपी चर्म रोग की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इसी के साथ मंत्री ने कहा कि इस वायरस जनित बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पूरी क्षमता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पशु इससे सक्रंमित हो गए हैं, उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण कराएं।

इसके लिए निर्दिष्ट पृथक-वास केंद्र भी बनाए जाएं, ताकि संक्रमण रोकने में मदद मिले और चिकित्सा एवं देखभाल करना आसान हो। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए 'गोट पॉक्स टीका' पूरी तरह कारगर है। वहीं ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में तीन एमएल के डोज का उपयोग करें और कम प्रभावित वाले इलाके के पशुओं को एक एमएल का डोज लगाएं। इसके अलावा रूपाला ने टीका एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ प्राथमिकता से कोष दिए जाने का भी आश्वासन दिया। जी दरअसल उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एसडीआरएफ का तुरंत प्रभाव से उपयोग करना शुरू करे और केन्द्र सरकार से जहां अनुमति की आवश्यकता हो तो शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी मांगों का गंभीरता से आकलन कर मदद की जाएगी।

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