नई दिल्ली: किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को एक और दौर की बैठक हो रही है. कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है. हालांकि, किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय उन्हें रैली निकालने से मना करेगा तो वो इसे रद्द कर देंगे.
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं, इसलिए वो सरकार से ही वार्ता को जारी रख रहे हैं. शीर्ष अदालत पर विश्वास है, किन्तु जो कमेटी बनाई गई है, उसमें कानून का समर्थन करने वाले ही लोग हैं. राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमारे आंदोलन को केवल 51 दिन ही हुए हैं, ऐसे में जबतक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी ये अनोलन जारी रहेगा.
राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड ऐतिहासिक होगी, जहां एक तरफ से जवान चलेगा और दूसरी तरफ किसान चलेगा. किसान संगठनों के समूह में शामिल किसान नेता अभिमन्यु का कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी कानून नहीं बनता है, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा. जहां तक सुप्रीम की कमेटी का मुद्दा है, उसमें तो वही लोग शामिल किए गए हैं जो इन कानूनों के समर्थन करते रहे हैं.
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