नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही 1 साल तक चले आंदोलन के बाद गुरु परब के दिन तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान कर दिया हो, किन्तु किसान नेता अब भी नहीं मान रहे हैं और दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। 26 नवंबर, 2021 को किसान अपने आंदोलन के एक साल पूरा होने पर भारी शक्ति-प्रदर्शन का प्लान बना रहे हैं। खाली दिख रहे टेंट्स भी बढ़ गए हैं। बीते मात्र 4 दिनों में किसानों की तादाद वहाँ दोगुनी हो गई है।
अब जब 29 नवंबर को संसद की ओर ट्रैक्टर से कूच का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, दिल्ली का पुलिस-प्रशासन भी परेशान है कि आंदोलनकारियों का अगला कदम क्या होगा। दिल्ली पुलिस उनसे सामंजस्य बनाने के प्रयासों में जुटी हुई है। यह पता लगाया जा रहा है कि किसान आगे क्या करेंगे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन में अब ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)’ के तहत कानून बनाने और 750 किसानों की मौत का दावा कर के उन सब के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने की माँग की जा रही है। बता दें कि, कानून रद्द होने से पहले किसान नेताओं और केंद्र के बीच 11 दौर की वार्ता हुई थीं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला था। पंजाब-हरियाणा के गाँवों से किसानों को वापस दिल्ली बॉर्डर पर बुलाया जा रहा है और दिल्ली में फिर से भीड़ जुटने लगी हैं।
बता दें कि 26 नवंबर को शक्ति-प्रदर्शन के साथ ही 29 नवंबर से 500 किसानों का ट्रैक्टर से संसद कूच करने का प्लान है। संसद का शीतकालीन सत्र भी इसी दिन शुरू हो रहा है। किसानों का कहना है कि सड़क हादसों में, हार्ट अटैक से और पुलिसिसय बल प्रयोग के चलते किसानों की मौत हुई है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारे पास तो 700 डिमांड्स हैं, सरकार से इन सब पर चर्चा चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि, 'ये जो संसद सत्र चलाते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पर? डिमांड्स को अप्रूव करते हैं, उन्हें लागू करते हैं। हम दिल्ली जाएँगे। 500 किसान 30 ट्रैक्टरों के साथ संसद पहुंचेंगे। अभी तो MSP है, 700 मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा है, केस वापस लेने हैं, सीड बिल है, पेस्टीसिड्स बिल है, ये सब सदन में आना है।'
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