OBC कमिशन की समाप्ति के साथ आरक्षण समाप्त करना चाहती है सरकार

नईदिल्ली। राज्यसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को समाप्त करने को लेकर विपक्षियों ने विरोध किया। इस दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल द्वारा सरकार पर हमला किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस तरह के किसी भी कदम को उठाने से इन्कार किया। मिली जानकारी के अनुसार उच्च सदन की बैठक प्रारंभ होने पर उपसभापति पीजे कुरियन द्वारा आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए।

हालांकि सदन में सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यह तक बता चुके हैं कि आयोग की समाप्ति के बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की संवैधानिक स्थिति वैसी ही रहेगी। यही नहीं गेहलोत द्वारा यह भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकार इन वर्गों को आरक्षण देने का विरोध कर रही है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा और फिर यह आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयेग की तरह कार्य कर पाएगा। गौरतलब है कि इस मसले पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने संसद में इस मसले को सामने रखा था। उन्होंने अपना विरोध जताया ऐसे में वे सदन के सभापति की आसन्दी के पास पहुंच गए और उसके सामने आकर नारेबाजी करने लगे।

ऐसे में सभापति पीजे कुरियन ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा और कहा कि आप सदन की कार्रवाई में बाधा न पहुंचाऐं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के बाद आयोग गठित हुआ था और सरकार ने कहा था कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। मगर रामगोपाल यादव ने कहा कि इस आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण करने की बात कही है।

जिस तरह से आयोग समाप्त किया जा रहा है उससे तो लगता है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी मार्गदर्शक मंडल की सलाह पर इस तरह का कार्य किया जा रहा है और लगता है कि सरकार चाहती है कि आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार का इस मामले में जमकर विरोध किया लेकिन सभापति ने कहा कि आपकी बातें मैं समझता हूं मगर मंत्री ने अपना जवाब दे दिया है और इस तरह से रामगोपाल यादव को शांत किया गया।

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