नई दिल्ली: देश में पिछले कुछ दिनों से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच काफी खींचतान चल रही थी लेकिन कल (सोमवार) आरबीआई और सरकार के बीच एक अहम बैठक हुई थी जिससे देश के सभी बैंकों और व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें थी. इस बैठक में RBI ने सरकार की कई मांगों को मानाने के लिए अपनी सहमति जाता दी है जिससे देश के कई व्यपारी संगठनों को बड़ी उम्मीद जाएगी है.
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सरकार की इन मांगों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि वो दो दिन बाद याने 22 नवंबर के दिन सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से देश के बैंक सिस्टम में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा. अपने इस बयान में रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि उसमे यह फैसला भविष्य में लिक्विडिटी की जरूरत और देश में नकदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया है. आपको बता दें कि सरकार के कुछ अधिकारीयों के साथ आरबीआई बोर्ड की यह मैराथन बैठक कल (सोमवार) करीब 9 घंटे तक चली थी और इस बैठक में सरकार और RBI के बीच और भी कई मुद्दों पर सहमति बानी थी.
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कुछ सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से इस बैठक में शामिल हुए बोर्ड ने रिजर्व बैंक को सुझाव भी दिया है कि बो ऐसे लघु-मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के के लिए अलग से स्कीम लाये जिन पर 25 करोड़ रुपए तक एनपीए है ताकि उन पर दिवालिया कानून लागु न हो.
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