भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आखिरकार व्यक्तिगत निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश लाने की योजना जारी की है। 'RBI रिटेल डायरेक्ट' योजना सरकारी प्रतिभूतियों में रुचि रखने वाले खुदरा निवेशकों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगी। सेंट्रल बैंक में 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट' खोलने और बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, भुगतान गेटवे के लिए शुल्क, जैसा लागू हो, पंजीकृत निवेशक द्वारा वहन किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' सुविधा की घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी ताकि खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार में ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से पहुंच में आसानी हो सके - प्राथमिक और माध्यमिक दोनों - रिजर्व बैंक के साथ अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की सुविधा।
'ऑनलाइन पोर्टल' पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन के साथ-साथ एनडीएस-ओएम तक पहुंच की सुविधा भी देगा। NDS-OM का अर्थ है द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए RBI की स्क्रीन-आधारित, अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली। आरबीआई ने कहा कि योजना के शुरू होने की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
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