देश में बढ़ती महंगाई के बीच RBI का बड़ा फैसला, हुआ बड़ा ऐलान

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी शुक्रवार को देश की मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की। आप सभी को बता दें कि चालू वित्त वर्ष की इस पहली मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। वहीँ रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। इसी के साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) देश में नीतिगत ब्याज दरों को इस बार भी अपरिवर्तित रख सकती है। हालाँकि खुदरा महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए अपने रुख में बदलाव कर सकती है।

आपको बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक बीते बुधवार को शुरू हुई थी और केंद्रीय बैंक हर दो महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। वहीँ केंद्रीय बैंक के नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव का असर कमर्शियल बैंकों के विभिन्न लोन प्रोडक्ट्स पर पड़ता है। जी हाँ और इसमें सबसे हम होम लोन है, मौजूदा वक्त में अधिकतर बैंक रेपो रेट के आधार पर होम लोन पर ब्याज वसूलते हैं।

वृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर- आप सभी को बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के बाद वैश्विक हालात बदल गए हैं। जी हाँ और ऐसे में महंगाई को नियंत्रित रखने के साथ-साथ आरबीआई का जोर ऐसे कदमों पर भी हो सकता है जो ना सिर्फ देश को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें, बल्कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा भी दें। इसी के साथ आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष में ये मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक है। हालाँकि इससे पहले की 10 बैठकों में समिति ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी की नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। वहीँ आरबीआई ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में कटौती की थी, तब से ये 4% के अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर बनी हुई हैं।

बढ़ सकता है महंगाई का अनुमान- आपको यह भी जानकारी दे दें कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पिछले हफ्ते ही अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि केंद्रीय बैंक चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई दर के अनुमान को बढ़ा सकता है। इसी के साथ ही आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा भी सकता है। हालाँकि आरबीआई ने महंगाई का लक्ष्य 4% तय किया है। इसमें 2% का उतार या चढ़ाव हो सकता है।

RBI मौद्रिक नीति: गवर्नर शक्तिकांत दास के दरों को अपरिवर्तित रखने की उम्मीद

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