'लंबित मुकदमों को कम करना और नए आपराधिक कानूनों को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता..', कानून मंत्री मेघवाल का बयान

नई दिल्ली: केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित तीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन होगी। मेघवाल ने नवगठित NDA सरकार में विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में अपना पद बरकरार रखा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता तीन आपराधिक कानूनों का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन होगी। हमारा ध्यान लंबित मामलों को कम करने पर भी है।"

मंगलवार को राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद मेघवाल ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति के नीति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय मुकदमा नीति विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों को मामले दायर करने में अधिक जिम्मेदार बनाकर मुकदमेबाजी में कमी लाना है। मेघवाल ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार भी ग्रहण किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों की घोषणा सोमवार देर शाम की गई। घोषणा के बाद, अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर कहा कि, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं प्रधानमंत्री के सम्मानित नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करने का संकल्प लेता हूं।"

बीकानेर से चौथी बार सांसद बने मेघवाल ने सिविल सेवक की नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा। 2024 के आम चुनावों में, अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान की बीकानेर सीट से कांग्रेस के गोविंदराम मेघवाल को 55,711 मतों से हराया। अर्जुन राम मेघवाल ने 2023 से कानून और न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) में राज्य मंत्री (MoS) के रूप में कार्य किया है, 2017 से संसदीय मामलों के MoS के रूप में कार्य किया है।

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