MP: महिलाओं को ठेकेदारी की पंजीयन शुल्क में छूट

भोपाल: मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण आर्थिक तौर पर सक्षम बनाए जाने के लिए इन दिनों नए-नए विचार किये जा रहे हैं। आए दिन सरकार इस दिशा में नए-नए कदम उठा रही है। अब इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदारी के पंजीयन शुल्क में महिलाओं को छूट देने का फैसला लिया है।'' हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, राज्य की सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी हो, इस बात को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी कड़ी में एक नया कदम बढ़ाया गया है।

जी दरअसल लोक निर्माण विभाग ने महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से फैसला लिया है कि, 'ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान की जाएगी।' जी दरअसल लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर, सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। अब सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा। आप सभी को पता ही होगा कि कि राज्य में आधी आबादी को सशक्त आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

ऐसे में महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। इन सभी कोशिशों का नतीजा है कि स्व-सहायता समूहों के जरिए उत्पाद तैयार करने वाली महिलाओं को बाजार मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो आ ही रहा है साथ में परिवार को सक्षम बनाने बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद मिल रही है।

साइकिल से जा रही युवती के बैग में रखा था OnePlus Nord 2, अचानक हुआ ब्लास्ट और फिर...

संजय दत्त की बेटी ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, तस्वीर देख यूजर्स हुए घायल

रिलीज हुआ रुबीना-अभिनव के गाने 'तुमसे प्यार है' का टीजर