नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो शिकायतों के सिलसिले में शनिवार को जमानत दे दी। कथित तौर पर ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के बाद केजरीवाल को अदालत में पेश होना पड़ा।
कोर्ट ने 15 हजार रुपये के जमानती बांड और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली. केजरीवाल अपने वकील रमेश गुप्ता के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश हुए। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में केजरीवाल पर जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए कई समन का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। परिणामस्वरूप, अदालत ने आरोपों को संबोधित करने के लिए उनकी उपस्थिति की मांग की।
यह मामला दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के इर्द-गिर्द घूमता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के रूप में केजरीवाल की भागीदारी के कारण इसने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। अदालत में केजरीवाल की उपस्थिति, जमानत की मंजूरी के साथ, मामले के आसपास चल रही कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और आगे कानूनी कदम उठाए जाएंगे, मामला उजागर होने की संभावना है।
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