प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2600 एसएमसी शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल सा गया है । इसके साथ ही सरकार ने इनकी जगह नई भर्ती करने पर कोर्ट का फैसला आने तक रोक लगा दी है। इसकी अलावा शनिवार को सेवा विस्तार की मांग को लेकर मुलाकात के दौरान एसएमसी शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधान सचिव शिक्षा को नई भर्ती को कुछ समय रोकने के आदेश दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें की शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने शिक्षकों को सेवा विस्तार देने की पैरवी की।
इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिनों शुरू की शास्त्री और भाषा अध्यापकों की भर्ती को लेकर जारी पत्र में एसएमसी की जगह नए शिक्षक भर्ती करने के जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। एसएमसी शिक्षकों ने कोर्ट का फैसला आने तक नई भर्ती रोकने की मंत्री से मांग उठाई है । इसके साथ ही जिसे मंजूर करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने तक नई भर्तियां रोक दी जाएंगी। कोर्ट के आदेशानुसार आगामी फैसला लिया जाएगा।
सोमवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे शिक्षक : मनोज- एसएमसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रौंगटा ने बताया कि सोमवार को हाईकोर्ट में शिक्षक अपना पक्ष रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें की उन्होंने फिलहाल नई भर्ती पर रोक लगाने के लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का आभार बी जताया है ।
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