नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को 'सही दिशा में उठाया गया कदम' बताते हुए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही।
काले कानूनों को निरस्त करना एक सकारात्मक कदम है । किसान मोर्चा के सत्याग्रह को ऐतिहासिक सफलता मिली। सिद्धू ने कहा, रोड मैप के जरिए पंजाब में खेती को पुनर्जीवित करना पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ।
नवंबर 2020 से सैकड़ों किसानों ने दिल्ली की तीन सीमाओं पर डेरा डाल दिया है, जिसमें मांग की गई है कि सरकार किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसानों (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अधिनियम, 2020 को निरस्त करे ।
किसान फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त करने के लिए नए कानून की भी मांग कर रहे हैं । केंद्र ने किसानों के साथ औपचारिक परामर्श के 11 दौर किए, जिसमें कहा गया कि नए नियम किसान समर्थक हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि कानून उन्हें अपनी उपज को कंपनियों को कम कीमत पर बेचने को मज़बूर करेगा।
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