न्यायपालिका में आरक्षण ! अपने घोषणापत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए वादे का मतलब क्या ?

नई दिल्ली: 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. अपनी पिछली राजनीतिक रणनीतियों और दावों के अनुरूप, पार्टी ने जनता को जीतने की कोशिश में बड़े-बड़े वादे किए हैं और केंद्र में सत्ता में आने पर वादा पूरा करने का दावा किया है। जाति की राजनीति और आरक्षण पर पार्टी के हालिया जोर के तहत, पार्टी ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी आरक्षण लागू करने का वादा किया है।

अपने घोषणापत्र के "न्यायपालिका" खंड में, कांग्रेस पार्टी ने सत्तारूढ़ पार्टी को दोषी ठहराते हुए शुरुआत की है और दावा किया है, "पिछले 10 वर्षों में भाजपा/एनडीए सरकार के कुशासन, कानूनों के हथियारीकरण, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण, लोग न्यायपालिका को लोकतंत्र विरोधी कार्यों और सत्तावाद के खिलाफ आखिरी गढ़ के रूप में देखने लगे हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही भारत के संविधान को कायम रख सकती है।” 

कांग्रेस ने अपने "न्यायपालिका अनुभाग" के बिंदु संख्या 3 पर "सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रभाग, एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील न्यायालय" बनाने के लिए संविधान में बदलाव करने के अपने इरादे व्यक्त किए हैं। घोषणापत्र में दावा किया गया है कि, “सात वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाला संवैधानिक न्यायालय संविधान की व्याख्या और कानूनी महत्व या राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्णय करेगा। अपील की अदालत अपील की अंतिम अदालत होगी जो तीन-तीन न्यायाधीशों की पीठ में बैठेगी, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अपीलों पर सुनवाई करेगी।

दिलचस्प बात यह है कि बिंदु संख्या 5 में, पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि, "एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिक महिलाओं और व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा," जिसका अर्थ है कि न्यायपालिका आरक्षण के अधीन होगी। हालाँकि, पार्टी के घोषणापत्र में यह नहीं बताया गया है कि वह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पदों पर पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति कैसे करेगी, क्योंकि सरकार का इन नियुक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

हालाँकि, कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने का वादा किया है, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रीय न्यायिक परिषद यानी नेशनल जुडिशल कौंसिल (NJC) बनाने का वादा करता है। गौरतलब है कि पहली मोदी सरकार ने इसी लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पारित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

घोषणापत्र में आगे दावा किया गया है कि, “कांग्रेस उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए एक न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।” घोषणापत्र में यह भी कहा गया है, “न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गुणवत्ता,, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और गुणवत्ता में परिलक्षित होती है। कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से, कांग्रेस एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) की स्थापना करेगी। NJC की संरचना का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। NJC उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

हालाँकि, पार्टी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना नहीं बताई है। इसके अलावा पार्टी ने इमारतों और प्रौद्योगिकी के लिए अधिक धन प्रदान करके अदालत प्रणाली में सुधार करने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि वे अगले तीन वर्षों में उच्च न्यायालयों में सभी खाली नौकरियाँ भर देंगे। हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वे इन लक्ष्यों को कैसे हासिल करेंगे। इसलिए, जबकि उनके वादे अच्छे लगते हैं, स्पष्ट योजना के बिना, उनके जमीन पर उतरने में संदेह है।

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