चंडीगढ़: हरियाणा के राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। इस घोषणा के साथ, एसोसिएशन ने राज्य भर की मंडियों से धान उठाने का कार्य फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान, उन्होंने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि मिलिंग शुल्क बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार भारत सरकार से अनुरोध करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार मिलिंग शुल्क में वृद्धि नहीं करती है, तो राज्य सरकार मिल मालिकों को अतिरिक्त बोनस देने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ड्रायज चार्ज को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करने के अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा, बैठक में आउट-टर्न अनुपात को कम करने के लिए हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करेगी। राज्य के विभिन्न एफसीआई गोदामों में 16 लाख मीट्रिक टन धान के भंडारण की व्यवस्था भी की जाएगी।
राइस मिलर्स की हड़ताल के कारण राज्य में सरकारी धान की खरीदारी की प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी। इस दौरान, मंडियों में आने वाला धान बिक नहीं पा रहा था क्योंकि हड़ताल के चलते उसे उठाने वाला कोई नहीं था। इससे किसान भी परेशान हो गए थे। हालांकि, अब हड़ताल समाप्त होने के बाद किसान और राज्य सरकार दोनों ने राहत की सांस ली है। सरकार किसानों से धान खरीदती है, जिसे मिलिंग करवाकर चावल के रूप में स्टोर किया जाता है। इस निर्णय से किसानों को अपने उत्पाद बेचने में आसानी होगी और बाजार में धान की उपलब्धता में सुधार होगा।
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