RSS से जुड़े संगठन की मांग- MSP से कम की खरीद को गैर-कानूनी घोषित करे मोदी सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच (SJM) ने खामियों को दूर करने के लिए कानून में कुछ बदलाव करने का रविवार को सुझाव दिया और जोर देते हुए कहा कि सरकार इन कानूनों को नेक नीयत से लाई है।

SJM द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दी जानी चाहिए और MSP से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि केवल सरकार ही नहीं प्राइवेट कंपनियों को भी एमएसपी से कम दर पर खरीद से रोका जाना चाहिए। SJM के सह-समन्वयक अश्वनी महाजन ने कहा कि, ‘‘स्वदेशी जागरण मंच को ऐसा लगता है कि खरीद करने वाली कंपनियां कृषकों का शोषण कर सकती हैं। अत: कृषि उत्पाद बाजार समितियों से बाहर खरीद को स्वीकृति देने पर किसानों को MSP की गारंटी दी जाए और उससे कम में खरीद को अवैध घोषित किया जाए।’’

बता दें कि किसानों का आंदोलन आज 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान लगातार 19 दिनों से दिल्ली में जमे हुए हैं और आज किसानों ने अपना विरोध जताने के लिए भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया है। 

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