नई दिल्ली: राइट टू इनफार्मेशन (आरटीआई) पर लोक सभा में हुई सरकार और विपक्ष की तल्ख़ बहस के बाद भी सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया. अब ये बिल गुरुवार को उच्च सदन में पेश किया जाएगा. वहीं, आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ अभी भी विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है.
उच्च सदन में बिल पेश किए जाने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में बुधवार को सरकार के समक्ष एक मांग रखी है, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमें लगता है कि आरटीआई कानून में जो संशोधन किया जा रहा है, उससे प्रदेश सरकारों के अधिकार पर भी असर पड़ रहा है. हमारी मांग है कि सूचना अधिकार (संशोधन) बिल को चयन समिति के पास भेजा जाए.
हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में अभी कोई जवाब नहीं आया है. उच्च सदन में सदन के नेता थावरचंद गहलोत ने कहा है कि बिल अभी सदन में पेश भी नहीं किया गया है और इस पर आगे कुछ भी कहने का फिलहाल अभी कोई औचित्य नहीं है. आपको बता दें कि बुधवार को निचले सदन में सूचना अधिकार (संशोधन) बिल का जमकर विरोध हुआ था.
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