आदिवासी शिवानी से सलीम ने किया निकाह, फिर जमीन हड़पकर भगा दिया, झारखंड सरकार मौन

आदिवासी शिवानी से सलीम ने किया निकाह, फिर जमीन हड़पकर भगा दिया, झारखंड सरकार मौन
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रांची: झारखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाओं ने राज्य की जनसंख्या और सामाजिक ताने-बाने पर गहरा असर डाला है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और जनजातीय महिलाओं से शादी करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में एक मामला शिवानी मरांडी का सामने आया, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद नसीम अंसारी ने शिवानी को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाया, उससे निकाह किया, और फिर उसकी जमीन हड़प ली। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर भारी राजनीतिक और सामाजिक तनाव पैदा कर दिया है।

शिवानी मरांडी ने बताया कि 2013 में नसीम अंसारी उसे पश्चिम बंगाल ले गया और उसका धर्मांतरण कराकर उसका नाम शबनम परवीन रख दिया। दोनों के चार बच्चे हुए, जिनमें से दो की मृत्यु हो चुकी है। शिवानी ने जब नसीम के अन्य महिलाओं से संबंधों का विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न शुरू हो गया। नसीम ने उसकी जमीन भी अपने नाम करवा ली और उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया। शिवानी ने पुलिस और पंचायत में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

झारखंड में यह मामला कोई अकेला नहीं है। राज्य में जनजातीय महिलाओं से शादी करके उनकी जमीन हड़पने और उन्हें धोखा देने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर संथाल परगना और साहिबगंज जैसे इलाकों में मुस्लिम युवक जनजातीय लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहे हैं और उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। इन युवकों में से कई प्रतिबंधित संगठन PFI से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, झारखंड में मुस्लिम आबादी (अधिकतर घुसपैठिए) के बढ़ने और जनजातीय आबादी के घटने से डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा भी गंभीर हो गया है।

 

झारखंड हाई कोर्ट ने इस साल अगस्त में राज्य के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी कि उनके जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। एक याचिका में दावा किया गया था कि संथाल परगना में जनजातीय आबादी तेजी से घट रही है और 1951 में 44.67% जनजातीय आबादी 2011 में घटकर 28.11% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई।

 

झारखंड सरकार से सवाल: इतने सुनियोजित तरीके से हो रहे इस लव जिहाद और लैंड जिहाद पर झारखंड की कांग्रेस-JMM सरकार क्या कर रही है? अगर हाई कोर्ट ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की घटती आबादी और उनके धर्मांतरण और जनसंख्या परिवर्तन का मुद्दा उठाया है, तो उसने कोई तथ्य तो देखे होंगे? लेकिन क्या हेमंत सोरेन और उनकी सरकार सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए आदिवासियों की जमीन हड़पने और उनकी बहन-बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत दे रही है? राहुल गांधी, जो आदिवासी मुद्दों पर जोर देते हैं, झारखंड में पनप रहे लैंड जिहाद पर उनकी चुप्पी क्या कट्टरपंथियों को खुला समर्थन नहीं है? झारखंड की सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

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