रैपिड रेल के विस्तार को मिली सरकार की सहमति, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

मेरठ: रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक चलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुमति प्रदान कर दी है. इसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्मेंट को प्रस्ताव भेजने के आदेश अफसरों को दिए हैं. सीएम दफ्तर ने ट्वीट कर यह सुचना दी. सरायकाले खां से मोदीपुरम तक बनाए जाने वाले रैपिड रेल के 82 किलोमीटर कॉरिडोर का काम दो चरणों में किया जा रहा है. प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक 16 किलोमीटर तथा दुहाई से शताब्दी नगर तक करीब 34 किलोमीटर में रैपिड रेल के पिलर निर्माण का काम आरम्भ हो चुका है. 

वही अब मुजफ्फरनगर तक राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगने से सेंट्रल गवर्मेंट को इस पर आखिरी फैसला लेना है. मेरठ से मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल कॉरिडोर निर्माण होने के पश्चात् यह 50 किलोमीटर अतिरिक्त बढ़ जाएगा. यदि सहमति प्राप्त हो जाती है, तो कुल 132 किलोमीटर का रैपिड रेल कॉरिडोर हो जाएगा. मेरठ से मुजफ्फरनगर तक हाइवे होने की वजह से एलिवेटेड ट्रैक से ही रैपिड रेल मुजफ्फरनगर तक पहुंच जाएगी.

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से पोर्टल पर 12 स्टेशनों के स्टील स्ट्रक्चर के लिए टेंडर अपलोड किए गए हैं. इसमें परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, नॉर्थ, मेरठ साउथ, एमईएस कॉलोनी, डौरली सम्मिलित किए गए हैं. इसके लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख छह अक्टूबर रखी गई है. साथ ही रैपिड रेल स्टेशनों के लिए कई क्षेत्रों पर भूमि की आवश्यकता है. इसी के साथ सभी सुरक्षा नियमों का ध्यान रखा जाएगा.

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