1 सितंबर तक बढ़ी सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत, मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद मिली 'सुप्रीम' इजाजत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (25 अगस्त) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली के एक पूर्व मंत्री की मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और 24 जुलाई को उनकी अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी।

वरिष्ठ AAP नेता सत्येन्द्र जैन को 26 मई को मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह सप्ताह की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक नागरिक को अपने व्यय पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।  जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान जैन के स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन की मांग की थी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एम्स या किसी अन्य अस्पताल द्वारा वरिष्ठ आप नेता के चिकित्सा मूल्यांकन की मांग की थी।

शीर्ष अदालत ने जैन की सर्जरी के साथ-साथ आप नेता के स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन की मांग करने वाले ईडी के आवेदन पर भी ध्यान दिया था और जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। पीठ ने आगे कहा था कि जरूरत पड़ने पर जैन के मेडिकल मूल्यांकन के लिए ईडी के आवेदन पर अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि अदालत में गवाहों के बयान से संकेत मिलता है कि जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संकल्पनाकर्ता, विज़ुअलाइज़र और निष्पादक थे। जैन को ईडी ने पिछले साल 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ AAP नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले से उत्पन्न हुआ था और उन्हें उस CBI मामले में जमानत दे दी गई है।

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