जल्द MP वालों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, तैयारी में है शिवराज सरकार

जल्द MP वालों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, तैयारी में है शिवराज सरकार
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भोपाल: मध्य प्रदेश में CM शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग पर विचार करना आरम्भ कर दिया है। जी दरअसल शिवराज सरकार अब एक बड़ी तैयारी में है। कहा जा रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को 23 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की घोषणा कर सकती है। आप सभी को बता दें कि विमानन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भी भेज दिया है। अब यह माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर इसके लिए आदेश जारी किया जा सकता है। आप सभी को बता दें कि राजधानी भोपाल और इंदौर को छोड़कर देश के अन्य शहरों से हवाई अड्डे पर ATF भरवाने पर 4% वैट लगता है, वहीं प्रदेश में प्रति सप्ताह 588 फ्लाइट उतरती है।

आपको हम यह भी बता दें कि इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में उड़ानों को आकर्षित करने और राज्य में हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट में कमी की मांग की थी। केवल ताहि नहीं बल्कि सिंधिया ने प्रदेश के सीएम शिवराज (CM Shivraj) को ATF (विमानन टरबाइन ईंधन) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को कम करने के लिए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में सिंधिया ने कहा था, 'देश के आठ-नौ राज्य हैं, जहां यह एक से चार प्रतिशत की सीमा में VAT है। जिसके कारण उन राज्यों से उड़ानों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ' इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा, 'मध्य प्रदेश में एटीएफ पर वैट के अलग-अलग स्लैब हैं, जो चार फीसदी से लेकर 25 फीसदी तक हैं।'

अपने पत्र में सिंधिया ने यह भी कहा था, 'राज्य सरकार से इसे एक से चार प्रतिशत की सीमा में कम करने और उड़ान कनेक्टिविटी बढ़ाने और अधिक उड़ानें शुरू करने के लिए इसे पूरे राज्य के लिए एक समान बनाने का अनुरोध करता हूं। जिससे यदि मध्य प्रदेश में ऐसा होता है और वैट समान रूप से लागू होता है, तो मैं मप्र से और उड़ानें शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों को साथ लाने का प्रयास करूंगा।' केवल यही नहीं बल्कि सिंधिया ने यह भी कहा कि, 'मध्य प्रदेश में, खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर हवाई अड्डों पर वैट चार प्रतिशत है जबकि राज्य के अन्य हवाई अड्डों पर यह 25 प्रतिशत है।जिसे एक से चार प्रतिशत की सीमा में लाया जाना चाहिए।'

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