लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में 330 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नकदी और शराब के वितरण जैसी अवैध गतिविधियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 मार्च से 28 अप्रैल तक राज्य में 32,977.30 लाख रुपये (329.773 करोड़ रुपये) की शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और नकदी जब्त की गई. अकेले 28 अप्रैल को, राज्य भर में 182.07 लाख रुपये की शराब, ड्रग्स और नकदी जब्त की गई।

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को उत्तर प्रदेश की दस संसदीय सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, बरेली, फतेहपुर सीकरी, अलोना, मैनपुरी, संभल और बदांयू शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा, "राज्य में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने का उद्देश्य प्रलोभन से मुक्त निष्पक्ष, समावेशी और सुरक्षित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।" उन्होंने आगे कहा, "1 मार्च से 28 अप्रैल तक, उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के ठोस प्रयास से कुल 32,977.30 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं को जब्त किया गया।"

रिनवा ने जब्त की गई वस्तुओं का विवरण प्रदान किया, जिसमें 3,211.02 लाख रुपये नकद, 4,583.70 लाख रुपये की शराब, 21,850.88 लाख रुपये की दवाएं, 2,175.30 लाख रुपये की कीमती धातुएं और कुल 1,156.39 लाख रुपये की अन्य विविध वस्तुएं शामिल थीं। 28 अप्रैल को प्रवर्तन एजेंसियों ने 182.07 लाख रुपये की शराब, ड्रग्स और नकदी जब्त की। इसमें 4.39 लाख रुपये नकद, 51.58 लाख रुपये की 18,989.75 लीटर शराब, 112.38 लाख रुपये की 441,702.58 ग्राम दवाएं और 13.72 लाख रुपये की 5,916 ग्राम कीमती धातुएं शामिल हैं।

उसी दिन, अधिकारियों ने प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90.42 लाख रुपये मूल्य की 361.70 किलोग्राम दवाएं जब्त कीं। इसके अलावा, आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13.71 लाख रुपये मूल्य की 5,916 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई।

25 पैसे में 1 किमी दौड़ेंगे! अगले हफ्ते धमाल मचाने वाली है ये इलेक्ट्रिक बाइक

सरकारी ठेके पाने के लिए हिन्दुओं को मुस्लिम बनना पड़ेगा ! कांग्रेस घोषणापत्र के इस दावे की सच्चाई क्या ?

व्हाट्सएप की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी क्या है, जिसके लिए कंपनी भारत छोड़ने को तैयार है?