नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर और तैनाती को लेकर सरकार एवं अफसरों के बीच सोमवार को टकराव का माहौल रहा। पहले सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को 3 दिन से कार्यालय से गायब रहने पर नोटिस जारी किया था। हालांकि, देर रात सरकार ने बताया कि मोरे वापस आ गए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने पर सहमति जाहिर की है।
इस बीच, सरकार ने जबरन वसूली रैकेट चलाने और सुरक्षा धन की मांग के आरोप में सतर्कता विभाग के विशेष सचिव VVIP जे राजशेखर के पद से संबंधित सभी कार्य हटा दिए। विभागीय मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी पदगत दायित्व अन्य अधिकारियों के हवाले कर दिए गए हैं। एडी स्तर के अधिकारियों को कार्य सौंपते हुए आदेश दिया गया है कि वे कार्य से संबंधित समस्त फाइल सचिव के सामने ही रखें। विशेष सचिव पर गंभीर आरोप हैं, जिनकी पड़ताल होगी।
वहीं, विशेष सचिव ने कहा कि उनका विभाग सरकार से संबंधित कई अहम जांच कर रहा है। इनमें आबकारी, मोहल्ला क्लीनिक, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय कारागार, सिविल लाइन इलाके में 6 स्टाफ हाउस की मरम्मत व सौंदर्यीकरण सहित 10 जांच शामिल हैं। पत्र में कहा गया कि शीर्ष अदालत द्वारा 11 मई को दिए फैसले से संबंधित आदेश को कानूनी विभाग को भेजा है, जहां से फैसला आना शेष है। उन्होंने यह भी लिखा कि सभी जांच नियमों के तहत की गई है और मुझे पदगत दायित्वों का निर्वहन करने दिया जाए।
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